Age Restriction Reinstated for SEE विद्यार्थीहरू तनावमा

Age Restriction Reinstated for SEE विद्यार्थीहरू तनावमा : नेपाल सरकारद्वारा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) मा उमेर सीमा पुनः लागू गरिएको छ, जसले देशभरका विद्यार्थीहरू र अभिभावकमाझ व्यापक चिन्ता उत्पन्न गराएको छ। चार वर्षअघि हटाइएको यो नीतिले अहिले फेरि विद्यार्थीहरूलाई प्रभावित पार्न थालेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कस्तो छ उमेर सीमा?

शिक्षा नियमावलीको नियम ७८ (६) अनुसार, SEE मा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीको उमेर कम्तीमा १४ वर्ष हुनु आवश्यक छ। यो उमेरको गणना शैक्षिक सत्रको अन्त्य (चैत्र मसान्त) सम्म गरिन्छ।

२०७८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले यस उमेर सीमालाई खारेज गरेको थियो, जसले गर्दा त्यो समयदेखि धेरै कम उमेरका विद्यार्थीहरू पनि SEE मा सहभागी भएका थिए। तर अब २०८२ सालको SEE देखि भने चैत्र २०६८ भित्र जन्मेका मात्र विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन पाउने छन्।

विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरू तनावमा

विद्यालयहरूले अहिले कक्षा १० को SEE दर्ता फाराम भर्दै गर्दा धेरै विद्यार्थीहरूले उमेरको कारण परीक्षा दिन नपाउने अवस्था आएको छ। कतिपय विद्यार्थीहरू केही दिनको फरकले मात्र अपात्र देखिएका छन्।

“कतिपय विद्यार्थीहरूको उमेर १२ वर्ष मात्र छ, जबकि नियम अनुसार १४ वर्ष चाहिन्छ। यो समस्या प्रायः जन्ममिति परिवर्तन वा कक्षा छलाङगको कारण देखिएको छ।”

– डा. गणेश भट्टराई, कक्षा १० परीक्षा नियन्त्रक

सरकारको स्पष्टिकरण: नियम अनुसार लागू गरिएको हो

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, “यो नियम त शिक्षा नियमावलीमै पहिलेदेखि नै थियो, २०७८ मा गल्तीले हटाइएको हो। अहिले हामीले कानुन अनुसार बोर्डलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हौं।”

अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ले यस्तो विद्यार्थीका लागि अस्थायी समाधान ल्याएको छ। ती विद्यार्थीहरूले अहिलेको लागि जन्ममिति चैत्र २०६८ को भित्र देखाएर फाराम बुझाउन सक्ने छन्, र पछि नागरिकता वा प्रमाणपत्रमा संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

एकपटकको लागि कानुनी संशोधनको प्रस्ताव

मन्त्रालयले शिक्षा ऐनमा संशोधन गरेर, एकपटकका लागि मात्र यस्तो जन्ममिति मिलाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गरिसकेको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र विद्यार्थीको जन्ममिति परिवर्तन कानुनी रुपमा वैध हुनेछ।

शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक

उमेर सीमा पुनः लागू गर्नुको निर्णयले शिक्षा प्रणालीमा सुधार र स्थायित्वको आवश्यकतालाई देखाएको छ। जब नीति अचानक परिवर्तन हुन्छ, त्यसले हजारौं विद्यार्थीहरूको भविष्यमा असर पार्न सक्छ।

नयाँ परिवर्तनहरूबारे अपडेटका लागि Edusanjal को आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।

FAQs (Frequently Asked Questions)

1. SEE (Secondary Education Examination) को Age Restriction भनेको के हो?

SEE को Age Restriction भन्नाले परीक्षा दिनका लागि अनिवार्य उमेर सीमा निर्धारण गरिएको हो। हाल पुनः लागू गरिएको नियम अनुसार SEE परीक्षा दिन विद्यार्थीको उमेर परीक्षा हुने वर्षको चैत मसान्तसम्म कम्तीमा १४ वर्ष हुनुपर्छ। यसले धेरै बाल विद्यार्थीहरूलाई प्रभावित पारिरहेको छ, जसले कम उमेरमै कक्षा १० पुगेका छन्।

2. यो Age Limit किन लागू गरिएको हो?

सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने र विद्यार्थीलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा परिपक्व बनाएर परीक्षा दिन सशक्त बनाउने उद्देश्यले यो उमेर सीमा पुनः लागू गरेको हो। यसले विद्यार्थीलाई समयमा शिक्षालाई बुझ्न, सम्हाल्न, र प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउने सरकारको भनाइ छ।

3. उमेर नपुगेका विद्यार्थी SEE परीक्षा दिन पाउँदैनन्?

हो, उमेर १४ वर्ष नपुगेका विद्यार्थीले अब SEE परीक्षा दिन पाउने छैनन्। यसले विद्यालयमा पढाइ अगाडि बढाएका बाल विद्यार्थीहरूलाई ठूलो समस्या बनेको छ। धेरैजसो बालक तथा बालिका, जसको उमेर १२ वा १३ वर्ष मात्र छ, अब SEE को फारम भर्‍न पनि रोकिएको छ।

4. यसले कति जना विद्यार्थीलाई असर पार्ने अनुमान छ?

हालको शैक्षिक वर्ष २०८२ मा करिब १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू उमेर नपुग्ने कारणले SEE परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुने अनुमान गरिएको छ। धेरै विद्यालयहरूमा नाबालक विद्यार्थीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ, जुन अब यो नियमले बाधा पुर्‍याउनेछ।

5. के विद्यालयले यस्तो स्थिति रोक्न सक्दैन?

धेरै निजी तथा केही सामुदायिक विद्यालयहरूले कक्षामा विद्यार्थीको उमेर नहेरी विद्यार्थी बढाउने प्रचलन रहेको छ। अबदेखि विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग जन्म प्रमाणपत्र जाँच गरी मात्र कक्षा १० सम्म पुर्‍याउनु पर्ने अनिवार्य हुनेछ। यसले भविष्यमा यस्तो समस्या पुनः नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

6. यो निर्णय कति न्यायोचित छ?

यो विषयमा दुई पक्षीय प्रतिक्रिया आएका छन्। केही अभिभावक र शिक्षकहरूले नियम न्यायसंगत भएको बताउँछन् भने केहीले यसले विद्यार्थीको स्वतन्त्रता र भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने बताउँछन्। सरकारको नीति दीर्घकालीन फाइदाका लागि हो भन्ने भनाइ छ, तर तत्कालका लागि विद्यार्थीहरू तनावमा परेका छन्।

7. अब के समाधान खोज्न सकिन्छ?

सरकारले यस्तो नियम लागू गर्नुअघि चरणबद्ध तरिकाले लागू गर्ने, अभिभावक र विद्यालयलाई पूर्व जानकारी दिने, र प्रभावित विद्यार्थीहरूको लागि वैकल्पिक समाधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, बालमैत्री शैक्षिक नीतिको निर्माण, र विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर यस्तो निर्णय गर्नु पर्नेमा विशेषज्ञहरूको जोड छ।

8. यो निर्णय कहिलेदेखि लागू हुनेछ?

२०७५ सालमा हटाइएको SEE उमेर सीमा २०८२ सालको SEE परीक्षा (Class 10 Final Exam) बाट पुनः लागू हुने निर्णय भएको छ। यसअन्तर्गत, २०८२ सालको चैतमा हुने SEE मा सहभागी हुन विद्यार्थीको उमेर सोही समयसम्म १४ वर्ष पुरा हुनुपर्छ।

9. अभिभावकहरूले के गर्न सक्छन्?

अभिभावकहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नो बच्चाको जन्म मिति कति हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि उमेर नपुग्ने अवस्था छ भने, स्कूलसँग सल्लाह गरेर बालकको शैक्षिक प्रगति अनुसार नयाँ योजना बनाउनुपर्छ। साथै, यस्तो नियम बारे सरकारलाई गुनासो वा सुझाव दिने प्रक्रिया पनि अपनाउन सकिन्छ।

10. यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्न सक्छ?

दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यसले विद्यार्थीलाई मानसिक रूपमा परिपक्व भएर SEE जस्तो महत्त्वपूर्ण परीक्षा दिन सहयोग पुर्‍याउँछ। तर यदि आवश्यक वैकल्पिक समाधानहरू बिना लागू गरियो भने, यसले भविष्यमा शिक्षा प्रणालीप्रति जनविश्वास घटाउने, पढाइबाट विचलित हुने र केही बालकको शैक्षिक यात्रा नै रोक्ने जोखिम समेत रहन्छ।

निष्कर्ष

SEE परीक्षा शिक्षाको एक महत्वपूर्ण मोड हो, जहाँ विद्यार्थीले विद्यालय जीवनको मूल मूल्यांकन भोग्ने मौका पाउँछन्। तर यस्तो संवेदनशील समयमा उमेर जस्तो मुद्दा फेरि उठाइनुले धेरै विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई अन्योल र तनावमा पारेको छ।

सरकारको उद्देश्य विद्यार्थीलाई मानसिक रूपमा परिपक्व बनाएर परीक्षा दिने वातावरण बनाउनु हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। यद्यपि, यो निर्णयले तत्कालीन रूपमा हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने कुरा नकार्न सकिन्न। धेरै विद्यार्थीहरू जसले समयभन्दा अगाडि कक्षा १० मा प्रवेश गरिसकेका छन्, उनीहरूलाई अचानक यस्तो नीतिले ठुलो झड्का दिएको छ।

अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक र नीतिनिर्माताबीच स्पष्ट संवाद हुनु आवश्यक छ। यस्तो निर्णयलाई दीर्घकालीन लाभको हिसाबले लिइए पनि, त्यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध र समावेशी हुनु जरुरी छ।

अन्त्यमा, शिक्षालाई केवल उमेरको सीमाले हैन, विद्यार्थीको क्षमता, परिपक्वता र लगनशीलताले मापन गरिनुपर्छ। यदि यस्तो नीतिहरू विद्यार्थी–मैत्री ढंगले लागू गरिए भने, शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने मात्र हैन, विद्यार्थीको भविष्य पनि सुरक्षित हुनेछ।

Leave a Comment