Education Minister Bold Step Raghuji Pant – को नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने सरकारी तयारी : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले विभिन्न सरकारले शिक्षक युनियनहरूसँग गरेको सम्झौतालाई समेट्दै नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने सरकारको गम्भीर तयारी रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
मन्त्रालयले हालसालै गठन गरिएको उप-समितिको प्रतिवेदन र विगतका सहमति तथा सुझावहरू समेटेर एकीकृत प्रस्ताव तयार पारेर संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गरिसकेको छ।
प्रतिनिधि सभामा मन्त्रीको स्पष्टिकरण
शिक्षा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटबारे संसदमा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले भन्नुभयो–
“हालै सम्पन्न शिक्षक पेशागत आन्दोलनका क्रममा गरिएको ९ बुँदे सहमति अनुसार संघीय सरकारले बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, र लेखापालको तलब दायित्व वृद्धि गरेको छ। ग्रेड समायोजनलगायत विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ।”
स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिइएको बजेट
उहाँले शिक्षा मन्त्रालयको ठूलो हिस्सा बजेट स्थानीय तहमा केन्द्रित रहेको जनाउँदै भन्नुभयो–
- संघीय सरकारले कुनै विद्यालयलाई प्रत्यक्ष बजेट तोकेको छैन।
- स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार बजेट प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- शिक्षा मन्त्रालयको स्रोत वितरण विद्यालय संख्या, विद्यार्थी जनसंख्या, र क्षेत्रगत नीति अनुरूप गरिएको छ।
मन्त्री पन्तले स्पष्ट पार्नुभयो कि कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्र, जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा पक्षपात गरिएको छैन।
समयअनुकूल शिक्षा नीतिको आवश्यकता
उहाँले शिक्षा नीतिको अद्यावधिक आवश्यक भए पनि सबै समस्याको दोष हालको नीतिलाई मात्र दिन मिल्दैन भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार देशको समग्र नीति, बेरोजगारी, आप्रवासन, र छिटो आर्थिक सफलता खोज्ने प्रवृत्तिले विद्यार्थीहरूलाई विदेश जाने लहर चलाएको छ।
रोजगारीमुखी र प्रविधि आधारित शिक्षा प्रणालीमा जोड
मन्त्रीले भनुभयो– “अबको शिक्षा प्रणाली रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको हुनुपर्छ, केवल रोजगारी खोज्ने होइन। त्यसैअनुसार सरकारले उच्च शिक्षा र प्रविधि-प्राविधिक शिक्षामा बजेट छुट्याएको छ।”
पाठ्यक्रम परिषद् र नयाँ संरचना
हाल विद्यालय तहमा पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने काम शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मुल्याङ्कन परिषद् मार्फत भइरहेको छ।
तर, हालै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पाठ्यक्रम नीतिगत निर्देशन दिने बोर्ड गठन गर्न प्रस्ताव पेश भएको जानकारी पनि मन्त्रीले दिनुभयो।
यो सम्पूर्ण प्रयास नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई २१औं शताब्दीको आवश्यकता अनुरूप बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको छ।
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. शिक्षा मन्त्रीले कुन सम्झौताको आधारमा नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने बताउनुभएको हो?
शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले हालसालै सम्पन्न शिक्षक पेशागत आन्दोलनका क्रममा गरिएको ९ बुँदे सहमति तथा विगतका विभिन्न सरकार र शिक्षक युनियनबीच भएका सम्झौताहरूको समावेशसहित नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको हो।
2. नयाँ शिक्षा ऐनको मुख्य उद्देश्य के हो?
नयाँ शिक्षा ऐनको उद्देश्य शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधार, शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, संघीय संरचना अनुसार स्पष्ट कार्यविभाजन, र गुणस्तरीय तथा रोजगारमुखी शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु हो।
3. शिक्षा मन्त्रालयले बजेट कहाँ-कहाँ केन्द्रित गरेको छ?
शिक्षा मन्त्रालयको अधिकांश बजेट स्थानीय तहमा केन्द्रित गरिएको छ। संघीय सरकारले कुनै पनि विद्यालयमा सिधै बजेट पठाउने कार्य नगरेको र स्थानीय तहले आफैंको प्राथमिकता अनुसार बजेट उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पन्तले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
4. के शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको हो?
हो, मन्त्री पन्तका अनुसार बालविकास सहजकर्ता, विद्यालयका कर्मचारी, र लेखापालहरूको तलबमा वृद्धि गरिएको छ, जुन हालैको आन्दोलनमा भएको सम्झौताको पालना स्वरूप हो।
5. वर्तमान शिक्षा नीतिलाई किन बदल्नुपर्ने देखिएको हो?
मन्त्रीका अनुसार वर्तमान शिक्षा नीति समय सापेक्ष नभएकाले त्यसमा अद्यावधिक आवश्यक छ। देशको आप्रवासन, बेरोजगारी, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाजस्ता कारणले शिक्षा प्रणालीमा सुधार अनिवार्य भएको छ।
6. के सरकारले रोजगारी सिर्जनामूलक शिक्षा प्रणालीमा ध्यान दिएको छ?
अवश्य। मन्त्री पन्तले प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी सिर्जनामुखी बनाउन जोड दिँदै त्यसै अनुसार बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनुभएको छ।
7. पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीतिगत निर्णय कसले गर्छ?
हाल पाठ्यक्रम स्वीकृति र नीति निर्धारणको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद् ले लिन्छ। तर, भावी दिनमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ।
निष्कर्ष
शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तद्वारा प्रस्तुत नयाँ शिक्षा ऐनको प्रतिबद्धता नेपालको शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारको दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइला हो। विगतका सम्झौताहरूलाई समेटेर बनाइँदै गरेको नयाँ विधेयकले नीतिगत स्पष्टता मात्रै होइन, शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीय सरकारबीचको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी तथा लेखापालको तलब वृद्धि देखि लिएर रोजगारी सिर्जनामूलक प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धनसम्मका कार्यक्रमहरूले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई गम्भीरताका साथ लिएको प्रमाणित गर्छ। यसैगरी, पाठ्यक्रम सुधार, बजेट वितरणको संघीय संरचना, र शिक्षक पेशागत अधिकारको रक्षा सम्बन्धी कदमहरू नयाँ शिक्षा ऐनबाट थप मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ।
देशका सबै तहका सरकारहरूबीच सहकार्य गरी ल्याइने यो शिक्षा ऐनले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर, समावेशिता र व्यवहारिकतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नेछ। अन्ततः, शिक्षा ऐनको सफल कार्यान्वयनले मात्रै शिक्षालाई साँच्चै राष्ट्रनिर्माणको आधार बनाउन सकिनेछ।